तेहरान/वॉशिंगटन: करीब चार महीने से जारी तनाव और सैन्य टकराव के बीच अमेरिका और ईरान के संबंधों में बड़ा मोड़ आया है। दोनों देशों ने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्चुअल माध्यम से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल को युद्ध शुरू होने के बाद अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर घालीबाफ ने इस समझौता ज्ञापन पर वर्चुअल हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद शुक्रवार को एक औपचारिक समारोह में समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
अगले 48 घंटे में सामने आ सकते हैं समझौते के अहम बिंदु
हालांकि समझौते की पूरी रूपरेखा अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों में इसके प्रमुख बिंदुओं का खुलासा किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष की शुरुआत के बाद यह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण प्रगति है, जिसने दोनों देशों के बीच संवाद की नई संभावनाएं खोल दी हैं।
बताया जा रहा है कि इस समझौते को लेकर संबंधित पक्षों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। वर्चुअल हस्ताक्षर के बाद अब औपचारिक प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है।
शांति समझौते की आधारशिला बना एमओयू
अधिकारियों के अनुसार यह समझौता तत्काल शांति संधि नहीं है, बल्कि भविष्य में व्यापक समझौते की नींव तैयार करने वाला दस्तावेज है। इसके माध्यम से दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने का एक ढांचा तैयार किया गया है और लंबित मुद्दों पर आगे तकनीकी स्तर की बातचीत का रास्ता खोला गया है।
फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमलों के बाद शुरू हुआ संघर्ष लगातार बढ़ता गया था। इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी हितों और क्षेत्रीय सहयोगियों को निशाना बनाया था। ऐसे माहौल में यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
होर्मुज समुद्री मार्ग पर बढ़ी गतिविधियां
इस समझौते का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही फिर से बढ़ने लगी है। अधिकारियों का कहना है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने में समय लग सकता है, लेकिन समुद्री यातायात में सुधार के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्र में स्थिरता कायम रहती है तो अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस आपूर्ति पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।
प्रतिबंधों में राहत और फ्रीज फंड पर चर्चा संभव
सूत्रों के मुताबिक, नए ढांचे के तहत अमेरिका ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने और कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार कर सकता है। इसके बदले में अमेरिका चाहता है कि ईरान शांति और स्थिरता के लिए कुछ सत्यापित तथा स्थायी कदम उठाए।
हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे अभी इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं। इस विषय पर अलग स्तर पर बातचीत जारी रहेगी और भविष्य की वार्ताओं में इसे प्रमुख मुद्दे के रूप में शामिल किया जाएगा।
क्षेत्रीय स्थिरता को मिल सकता है नया आधार
अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी इस समझौते की किसी शर्त का हिस्सा नहीं है। इस संबंध में सामने आए कुछ दावों को उन्होंने खारिज किया है।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह प्रक्रिया सफल रहती है तो इससे न केवल मध्य पूर्व में तनाव कम होगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार को भी राहत मिलेगी। फिलहाल दुनिया की नजरें शुक्रवार को होने वाले संभावित औपचारिक हस्ताक्षर समारोह और समझौते के विस्तृत ब्योरे पर टिकी हुई हैं।
